योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला,उत्तरप्रदेश में नए मदरसों को नहीं मिलेगी सरकारी अनुदान

योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों पर बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला योगी आदित्यनथ की कैबिनेट बैठक में लिया गया है की जिसके तहत अब से राज्य में 558 मदरसों की फंडिंग रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योगी सरकार द्वारा सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रगान गाना अनिवार्य करने के एक सप्ताह के भीतर यह निर्णय लिया गया। योगी सरकार ने फैसला किया है कि नए मदरसों को अब कोई अनुदान नहीं मिलेगा. योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया था. यूपी में 558 मदरसों को सरकारी आर्थिक मदद दी जा रही है. बता दे की समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने साल 2003 तक के आलिया स्तर तक के 146 मदरसों में से सौ को अनुदान दिया जा रहा था. हालांकि साल 2017 में आई योगी सरकार ने जब जांच की तो कई मदरसे मानक पर खरे नहीं उतरे जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया.

Big Breaking :- Yogi Adityanath govt clears a proposal to stop funding of 558 madrassas in the state from now on.

The decision came within a week of the Yogi govt making it mandatory for all students & teachers to sing the National Anthem🔥. Follow our handle for news & info.

— Times Algebra (@AnkitIndiaReal) May 18, 2022

योगी सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोग इस फैसले की सराहना कर रहे है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश कुमार सिंह ने लिखा की लखनऊ में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई।मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार एस एन पांडेय को रजिस्ट्रार पद से हटाया गया।उपनिदेशक जगमोहन सिंह को दिया अतिरिक्त चार्ज।वही दूसरी तरफ पत्रकार शिवम् प्रताप ने भी टवीट कर लिखा योगी सरकार का बड़ा फ़ैसला नए मदरसों को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा,सपा सरकार में बनाई गई नीति ख़त्म.CM योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में लिया फैसला.रजत मिश्रा ने भी टवीट कर लिखा यूपी में अब 10वीं स्तर तक के किसी भी नए मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धरम पाल के प्रयासों से मदरसा अनुदान नीति समाप्त कर दी गई है। सरकारी पैसे पर जेहादी तालीम की रोकथाम की दिशा में उठा बड़ा कदम

यूपी में अब 10वीं स्तर तक के किसी भी नए मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा।

योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री @dharampalbjpmla के प्रयासों से मदरसा अनुदान नीति समाप्त कर दी गई है।

सरकारी पैसे पर जेहादी तालीम की रोकथाम की दिशा में उठा बड़ा कदम..@UPGovt @BJP4UP pic.twitter.com/RLzYAZgttc

— Rajat Mishra (@rajatkmishra1) May 18, 2022