दिल्ली के 824 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं, NCPCR ने माँगा अरविंद केजरीवाल सरकार से जवाब

।राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसआर) ने मंगलवार को नाराज़गी जताते हुए कहा कि दिल्ली के 1027 स्कूलों से सिर्फ 203 ऐसे स्कूल हैं जिनमें प्रधानाचार्य हैं. उसने महत्वपूर्ण पदों के खाली होने के संदर्भ में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा NCPCR ने अपने पत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिन स्कूलों में छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों की संख्या 100 से ऊपर है, वहाँ स्कूल में पूर्णकालिक प्रिंसिपल होना चाहिए। NCPCR ने मुख्य सचिव से ऐसे पदों की रिक्तियों और शिक्षा विभाग द्वारा 19 अप्रैल तक की गई कार्रवाई के बारे में तथ्यात्मक स्थिति शेयर करने के लिए कहा है।

कई बार अरविंद केजरीवाल सरकार को NCPCR की तरफ़ से भेजा गया है स्कूल में स्वच्छता और सुरक्षा का उठाया मुद्दा भी उठाया जा चुका

एनसीपीसीआर के पत्र पर दिल्ली सरकार ने अपना जवाब दिया है

दिल्ली सरकार ने आयोग से कहा कि वह प्राचार्यों की नियुक्ति के बारे में केंद्र से जानकारी मांगे. सरकार ने एक बयान में कहा कि एनसीपीसीआर को केंद्र सरकार से संपर्क करना चाहिए क्योंकि दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जिम्मेदार दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड सेवा विभाग के अंतर्गत आता है. सेवा चयन बोर्ड सीधे उपराज्यपाल के अधीन आता है, जिन्हें केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है

फिर एक बार अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर फोड़ा स्कूलों में प्रिंसिपल उपलब्ध करने का ठीकरा

दिल्ली सरकार ने कहा कि उसके स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती सेवा विभाग द्वारा की जाती है जो सीधे उपराज्यपाल के अधीन आता है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है.

दिल्ली के CM केजरीवाल के स्कूल मॉडल को लोगों ने सोशल मीडिया पर किया ट्रोल