गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया MCD एकीकरण बिल, शाह का आरोप निगम के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है दिल्ली सरकार
दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक करने की तैयारी शुरु हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में तीनों निगमों (MCD) के एकीकरण का बिल पेश किया। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने केजरीवाल ,सरकार पर आरोप लगाया कि वह एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसके कारण सारे नगर निगम अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए खुद को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पाते हैं।
गृह मंत्री ने लोक सभा में बिल पेश करते हुए कहा, 'तीनों नगर निगमों (MCD) में 1 लाख 40 हजार कर्मचारी काम करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। राष्ट्रपति और पीएम के निवास समेत तमाम केंद्रीय दफ्तर यहीं पर हैं। देशी-विदेशी यात्राओं के लिए दिल्ली बड़ा केंद्र है। ऐसे में हमें इस शहर के बारे में सोचने की जरूरत है।'
The Delhi Government has given step-motherly treatment to the three MCDs. The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill that I have brought to the House today demands the three MCDs to be converted as a single MCD: Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha pic.twitter.com/vtfpIY2usU
— ANI (@ANI) March 30, 2022
उन्होंने कहा, ''केंद्र सरकार तीन नगर निगम को एक बना रही है। पहले ये बंटवारा आनन-फानन में और राजनीतिक उद्येश्य से किया गया था। तीनों निगमों के दस साल चलने के बाद नीतियों के बारे में एकरूपता नहीं है। नीतियों को निर्धारित करने की ताकत अलग-अलग निगमों के पास है। कार्मिकों के बीच भी असंतोष नजर आय़ा है। तब सोच-समझकर बंटवारा नहीं किया गया था। जो लोग चुनकर आते हैं, उन्हें निगम चलाने में परेशानी होती है।''
अमित शाह ने कहा, 'दिल्ली की खास स्थिति को देखते हुए यहां पर नगरीय सुविधाएं बेहतरीन स्तर की होनी चाहिए। शहर में पहले एक ही नगर निगम (MCD) हुआ करता था, जिसे तीन हिस्सों में बांट दिया गया। मैंने गृह मंत्रालय की तमाम फाइलें खंगाल डालीं लेकिन यह समझने में नाकाम रहा कि एमसीडी को तीन हिस्सों में क्यों बांटा गया।'
उन्होंने कहा, ''जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार सौतली मां जैसा व्यवहार कर रही है। इसलिए जो बिल लेकर आया हूं, दिल्ली नगर निगम को एक किया जाए। एक निगम दिल्ली का ध्यान रखेगी. दिल्ली के पार्षदों की संख्या 272 से सीमित कर ज्यादा से ज्यादा 250 किया जाएगा।'
