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ड्रग माफियाओ पर शिकंजा कसने के लिए तैयार मोदी सरकार, 'ड्रग-फ्री इंडिया' कैपेंन को किया लॉन्च

ड्रग माफियाओ पर शिकंजा कसने के लिए तैयार मोदी सरकार, ड्रग-फ्री इंडिया कैपेंन को किया लॉन्च
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भारत को नशा मुक्त बनाने का मोदी सरकार का अभियान लगातार जारी है। लेकिन कई राज्यो की सरकारे इसमें रोड़ा बनी हुई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का उदाहरण हम सबके सामने है। जब वहां ड्रग माफियो पर शिकंजा कसा गया तो उद्धव ठाकरे सरकार उन माफियाओ के बचाव में आकर खड़ी हो गई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की बैठक का मुख्य फोकस भारत को 'नशीली दवाओं से मुक्त' बनाने की योजना और नशीले पदार्थों के प्रति देश की जीरो टॉलरेंस नीति को तैयार करना था। गृह मंत्रालय के अधिकारियो ने कहा कि "मोदी सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानती है, जिसे केवल मिलकर ही निपटा जा सकता है।"

इस बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई जिसमें कई अहम फैसले सरकार की ओर से लिए गए है।

• सभी राज्यों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन।

•24X7 नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन।

•राष्ट्रीय केनिन दस्ते का निर्माण।

• सभी प्रमुख जेलों में नशामुक्ति केंद्र।

• बेहतर समन्वय के लिए एनसीओआरडी पोर्टल।

Say Yes to Life, No to Drugs

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग के दुष्प्रभावों के खिलाफ युवाओ में जागरूकता पैदा करने की जरुरत है। इस दौरान गृह मंत्रालय और एनसीबी द्वारा बनायी गयी govt ई-पोर्टल (Say Yes to Life, No to Drugs) की भी सराहना की जो मादक पदार्थों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करती है।

बता दें कि करोड़ों का ड्रग्स जब्त भारत में साल 2018 और 2021 के बीच 1,881 करोड़ रुपये के ड्रग्स जब्त किए गए. यह 2011 और 2014 के बीच जब्त किए ड्रग्स के मूल्य का तीन गुना (604 करोड़ रुपये) है. देश में 2018 से 2021 के बीच लगभग 35 लाख किलोग्राम ड्रग्स को एंटी-नारकोटिक अथॉरिटीज ने जब्त किया, जबकि 2011 से 2014 के बीच 16 लाख किलोग्राम ड्रग्स को जब्त किया गया.

Shipra Saini

Shipra Saini

News Anchor


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