केन्द्र सरकार मे बढ़ाई एनसीबी की ताकत बौखलाए नवाब मलिक कहा - राज्यों के अधिकार खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार
महाराष्ट्र में ड्रग माफियाओ पर एनसीबी का एक्शन लागातार जारी है। इस बीच केन्द्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकार क्षेत्र को मजबूत करने वाला कदम उठाया है। केंद्र ने सभी राज्यों को दिए एक निर्देश में नशीले पदार्थों से जुड़े चार-पांच प्रमुख मामले एनसीबी को सौंपने के लिए कहा है। गुरुवार को जारी निर्देश में 5 दिसंबर तक ऐसा करने को कहा गया है।
जिसके बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक बौखला गए है। उन्होंने ट्विटर पर शेयर किए एक वीडियो में कहा कि एनसीबी के महानिदेशक ने महाराष्ट्र के डीजी के एक पत्र लिखा था। इस पत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल के शीर्ष पांच मामले एनसीबी के हवाले करने का निर्देश दिया था। नवाब मलिक ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें कहा है कि सरकार यह बताए कि शीर्ष मामलों का क्राइटेरिया क्या है? क्या यह क्राइटेरिया इस बात पर तय किया जाएगा कि किस मामले में पब्लिसिटी ज्यादा की गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को समाप्त करना चाहती है या एनसीबी में जो उगाही का धंधा चल रहा है उसे और बढ़ाना चाहती है।
इतना ही नही मलिक ने कहा कि राज्य सरकार अपनी यूनिट के जरिए कार्रवाई करती है। एनसीबी से ज्यादा काम हमारी एएनसी ने किया है। अगर आपकी यूनिट है तो काम करिए, काम नहीं है तो यूनिट बंद कर दीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीबी की महाराष्ट्र की जोनल इकाई उगाही का धंधा कर रही है और अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाए हुए है।
Motive and intention of the #NCB upon reading this letter appears questionable ?
— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) December 3, 2021
Why are they trying to infringe upon the rights of the state government when there is no provision in the NDPS act to do so ?
Is there an ulterior motive ?
NCB must answer the citizens of India pic.twitter.com/oM8IuSiDpt
