दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार,SC में पुनर्विचार याचिका की दाखिल

दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश लाने के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार।केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जिसमें उन्होंने कोर्ट द्वारा 11 मई को सुनाए गए उनके फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अधिकारियों पर दवाब डाल रहे थे। मंत्री अधिकारियों को देख लेने तक की धमकी दे रहे थे। इस तरह की शिकायतें आईं हैं।

Centre moves Supreme Court seeking review of May 11 Constitution bench judgement where apex court held that Delhi government has “legislative and executive power over services” in the national capital.

Centre brought an ordinance yesterday to create a National Capital Civil… pic.twitter.com/5yigmIAoSR

— ANI (@ANI) May 20, 2023

यही नहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी बताया की आखिर क्यों उन्हें अध्यादेश लाने की जरुरत पड़ गई ? तीन वरिष्ठ अफ़सर जिनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल ये शिकायत दे चुके थे कि केजरीवाल के मंत्री उन्हें धमकी दे रहें थे , भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे और गाली गलौज करके अफ़सरों को डरा रहे थे। ये अध्यादेश दिल्ली की जनता को अराजकता और लूट से बचाने के लिए आवश्यक हो गया था.

क्यों लाना पड़ा अध्यादेश ?

तीन वरिष्ठ अफ़सर जिनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल ये शिकायत दे चुके थे कि केजरीवाल के मंत्री उन्हें धमकी दे रहें थे , भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे और गाली गलौज करके अफ़सरों को डरा रहे थे

ये अध्यादेश दिल्ली की जनता को अराजकता… pic.twitter.com/WlzrQ9EX4u

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 20, 2023