अमित शाह ने की राष्ट्रीय सहकारी नीति के मसौदे के लिए समिति के गठन की घोषणा, NCP चीफ शरद पवार की बढ़ सकती है मुश्किले
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन का ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई जा रही है. अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि पैक्स (PACS) से ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में गठित इस समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्यों को शामिल किया गया है।
Union Minister for Home & Cooperation Amit Shah announces the formation of a National Committee to prepare a draft National Cooperative Policy document
— ANI (@ANI) September 6, 2022
47 members from all parts of the country included in the committee, under the chairmanship of ex-Union Minister Suresh Prabhu. pic.twitter.com/pmwuPstxHn
इस समिति में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि; राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव (सहकारिता) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
Representatives of National, State, District and Primary Co-operative Societies; State and Union Territories Secretaries (Cooperatives) and Registrars of Co-operative Societies and officers of Central Ministries and Departments are part of the committee.
— ANI (@ANI) September 6, 2022
इससे पहले, 12-13 अप्रैल नई दिल्ली में सहकारिता नीति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया था. सहकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा भी उपस्थिति थे. इसमें दो दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव तथा संयुक्त सचिव, 36 राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और रजिस्ट्रार सहकारिता, 40 सहकारी तथा लगभग 40 सहकारी और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों एवं सहकारी संगठनों के प्रमुख तथात सदस्यों ने भाग लिया था।
बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जब सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था उस वक्त देश के कृषि मंत्री रहे एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन पर केंद्र के इस नए मंत्रालय का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने संविधान की बात करते हुए इसे राज्य का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप का कोई अधिकार ही नहीं है।
इसी महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय ने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की 65 करोड़ रुपए कीमत की शुगर मिल को अटैच कर लिया। यह कंपनी पवार की पत्नी सुनेत्रा अजीत पवार की है। अजीत पवार की यह कंपनी महाराष्ट्र के सातारा में है, जिसका नाम जरांदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना (जरंदेश्वर एसएसके) है।
