नागरिकता कानून को लेकर अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, बोलें- वैक्सीनेशन खत्म होते ही बंगाल में लागू होगा CAA
केंद्र सरकार कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी बूस्टर डोज अभियान के बाद नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की योजना बना रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के दौरान दी. मंगलवार को शाह और अधिकारी ने राज्य में पार्टी के विस्तार से संबंधित संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की। बंगाल इकाई ने 100 टीएमसी नेताओं की एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में शामिल नेताओं पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अमित शाह के सामने लिस्ट पेश करते हुए बंगाल भाजपा नेता ने कहा कि वे चाहते हैं कि सरकार जांच के बाद उन पर उचित कार्रवाई करे।
CAA to be implemented after Covid-19 booster vaccine programme is completed: Amit Shah
— ANI Digital (@ani_digital) August 2, 2022
Read @ANI Story | https://t.co/VVUmzDvPr5#CAA #AmitShah #WestBengal #Covid19 pic.twitter.com/LyVnrHu4K4
बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकत की. इस दौरान उन्होंने अमित शाह से जल्द से जल्द सीएए को लागू करने का आग्रह किया. जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक देने की कवायद पूरी होने के बाद सीएए के नियम लागू तय किए जाएंगे. शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सीएए को लागू करना पश्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. बंगाल के बहुत से लोगों को इसका फायदा मिल सकता है.
Big Statement by Amit Shah:
— The Analyzer (@Indian_Analyzer) August 2, 2022
"We will implement CAA as soon as COVID Vaccination Drive Ends."🔥⚡
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित करा लिया गया था और 12 दिसंबर को इसे अधिसूचित भी कर दिया गया था. हांलाकि, तब से नियम तय नहीं होने की वजह से इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है. केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित सीएए कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे. कई आलोचकों ने इसे एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करार दिया था. हांलाकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले भी इस सीएए को लागू करने की ओर इशारा कर चुके हैं.
वही, पिछले साल दिसंबर में, पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की मांग की था।
वही इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, "सीएए हमारी प्रतिबद्धता है, हम इसे करेंगे। जिस तरह अखिल भारतीय भाजपा के लिए राम मंदिर एक मुद्दा था, उसी तरह बंगाल बीजेपी के लिए सीएए मुख्य मुद्दा है। हम बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे. हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के कारण लोग आने को मजबूर हैं।"
Delhi | CAA is our commitment, we'll do it. CAA is core issue for Bengal BJP the way Ram Mandir was an issue for All India BJP. We'll give citizenship to refugees from Bangladesh. People are forced to come because of atrocities committed on Hindus: WB BJP chief Sukanta Majumdar pic.twitter.com/OZ4dwgPuCt
— ANI (@ANI) August 3, 2022
Rani Gupta
News Reporter