मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि भारत से इस साल Apple ने किया 20,000 करोड़ का निर्यात, चीन को लगा बड़ा झटका

भारत के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना की मद्द से भारत से Apple का निर्यात इस साल 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। सूत्रो से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना से प्रेरित, Apple Inc. अपने तीन अनुबंध निर्माताओं - फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन के माध्यम से - इस साल अप्रैल और दिसंबर के बीच भारत से 20,000 करोड़ रुपये के iPhone निर्यात करने के लिए तैयार है।

Apple's exports from India are set to touch Rs 20,000 crore this year

As Apple moves away from China, they are looking to increase production by 3 times in India.

No wonder Raghuram Rajan is shouting against PLI scheme

And as expected, Rajan joined hands with ...

LOL

— Abhishek (@AbhishBanerj) December 14, 2022

इस खबर पर केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया है। जिसमें बिजनेस स्ट्रेन्ड्रड की खबर को शेयर करते हुए लिखा गया है कि PLI योजना की मदद से, Apple का भारत निर्यात 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने के लिए तैयार है। जो जाहिर तौर पर मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।

Helped by PLI scheme, Apple's India exports set to hit Rs 20,000 crorehttps://t.co/dLhR5SuyMK via NaMo App pic.twitter.com/Cw8zZXtTJm

— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) December 13, 2022

हालाकि जैसे ही ये खबर सामने आई आरबीआई के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ट्विटर युजर्स के निशाने पर आ गये। दरअसल रघुराम राजन लगातार मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव स्कीम यानी पीएलआई योजना को लेकर सवाल उठा रहे है इसका विरोध कर रहे है। इसके लिए उन्होंने आईफोन का उदाहरण दिया है और समझाया है कि कैसे जो आईफोन अमेरिका में 92,500 रुपये मे मिल जाता है, उसी की कीमत भारत में बढ़कर 1.29 लाख रुपये हो जाती है।

एक नोट में रघुराम राजन ने लिखा था कि 'भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसके अलावा महंगे कर्ज, सही से बिजली की उपलब्धता में दिक्कत, डिजाइन के मामले में सीमित क्षमता और भारतीय कामगारों में कौशल का अभाव जैसी समस्याएं हैं, जो भारत में विनिर्माण कम होने के मुख्य कारण हैं। इन दिक्कतो को दूर करने में समय लगेगा। ऐसे में सरकार एक ऐसा विकल्प चाहती है जिसमें कम समय लगे। यही वजह है कि एक के बाद एक कई सेक्टरों के लिए सरकार पीएलआई स्कीम ला रही है।