दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन, मेयर बोले- किसी को बख्शेंगे नहीं, रणनीति हुई तैयार।
राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर चले बुलडोजर एक्शन पर भले दी सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के लिए रोक लगा दी हो। लेकिन दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर का ताजा बयान सामने आया है जिसमें उन्होने साफ संकेत दे दिया है कि अतिक्रमण करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाऐगा।
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुर्यान ने न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि शाहीन बाग, ओखला, तिलक नगर वेस्ट सहित कई वार्ड को चिन्हित किया गया है मदनपुर खादर में भी अतिक्रमण देखा गया है। सड़क पर जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। जहां बिल्डिंग खड़ी हुई है वहां के लिए प्लान तैयार किया गया है और उसे भी आने वाले समय में हटाया जाएगा।
शाहीन बाग, ओखला, तिलक नगर वेस्ट सहित कई वार्ड को चिन्हित किया गया है मदनपुर खादर में भी अतिक्रमण देखा गया है। सड़क पर जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। जहां बिल्डिंग खड़ी हुई है वहां के लिए प्लान तैयार किया गया है और उसे भी आने वाले समय में हटाया जाएगा: मुकेश सुर्यान मेयर SDMC pic.twitter.com/XtgvxVGQtu
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 25, 2022
साथ ही उन्होने कहा कि विभाग को तारीखें बता दी गई हैं, एक महीने का प्लान दिया गया है। अतिक्रमण को हटाने के लिए MCD एक्ट के तहत पहले नोटिस नहीं दिया जाता है लेकिन जहां लोगों ने बड़ी इमारत बना ली है वहां के लिए नोटिस तैयार किया जा चुका है जिसपर कार्रवाई की जाएगी।
विभाग को तारीखें बता दी गई हैं, एक महीने का प्लान दिया गया है। अतिक्रमण को हटाने के लिए MCD एक्ट के तहत पहले नोटिस नहीं दिया जाता है लेकिन जहां लोगों ने बड़ी इमारत बना ली है वहां के लिए नोटिस तैयार किया जा चुका है जिसपर कार्रवाई की जाएगी: मुकेश सुर्यान मेयर SDMC, दिल्ली pic.twitter.com/uN20h2jECw
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 25, 2022
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इससे पहले दक्षिणी और पूर्वी दोनों निगमों के मेयर को अपने क्षेत्रों में "रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों द्वारा" अतिक्रमण हटाने के लिए लिखा था। जिस पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यन ने कहा कि सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की रणनीति बनाने के लिए नियमित बैठकें की जा रही हैं।
