केजरीवाल सरकार की बढ़ी मुश्किलें, नई एक्साइज पॉलिसी के ख़िलाफ़ एलजी वीके सक्सेना ने दिए CBI जांच के आदेश, गौतम गंभीर ने साधा निशाना, कहा- एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है !

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को एक और झटका लगा है और आप सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई की जांच की सिफारिश की है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस पॉलिसी में कई नियमों की अनदेखी और लाइसेंस आवंटन के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई है.

वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा की दिल्ली में शराब कारोबारियों से केजरीवाल सरकार की साठगांठ की पोल खुल गई है, क्योंकि उपराज्यपाल ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. उन्होंने कहा कि जांच में जल्द ही सच सामने आ जाएगा. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए. इतना ही नहीं इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए है।

बता दे, आप सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा, "सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्यवाही होने वाली है! एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है !"

वही प्रवेश साहेब सिंह ने तंज कसते हुए कहा, "केजरीवाल की विनाशकारी नई शराब नीति की CBI जांच से साफ होगा की सिसोदिया और केजरीवाल का शराब कारोबार घोटाला कितने हजार करोड़ का है!"

साथ ही बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा, "नई शराब नीति में हुई अनियमिताओं की जाँच के लिए दिल्ली एलजी द्वारा CBI को रिकमेंट करने का स्वागत करती है। अरविन्द केजरीवाल द्वारा संरक्षित इसमें खूब भ्रष्टाचार हुआ है। टेंडर नियमो का खुला उल्लंघन,ब्लॉक लिस्टेड कम्पनी को ठेके देना यह सब बिना लेन देन के नहीं हुआ।"

वही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामसिंह बिदुड़ी ने ट्वीट जार लिखा, "दिल्ली में नई शराब नीति के तहत गली-गली में शराब की दुकानें खोलने में हुआ है करोड़ों का घोटाला। बीजेपी लगातार कर रही थी जांच की मांग। उपराज्यपाल महोदय द्वारा CBI जांच के आदेश का हम करते हैं स्वागत।"

दिल्ली सरकार ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे. अब तक, नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकाने खुल चुकी हैं. दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में में बढ़ोतरी होगी. वहीं, दिल्ली बीजेपी ने इस नई नीति का विरोध किया था.

वही अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव की इस महीने की शुरुआत में सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की सिफारिश की गई है. इस रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम, 1991, व्यापारिक लेनदेन की नियमावली-1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के उल्लंघनों का पता चलता है.