केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, अब दिल्ली नगर निगम में अधिकतम 250 वार्ड होंगे, अनुसूचित जाति के लिए 42 वार्ड रिजर्व
दिल्ली नगर निगम में अधिकतम 250 सीटें होंगी। केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार, एकीकृत नगर निगम की अधिकतम 250 सीटों में से 42 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रहेंगी। यह आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। इससे पहले एमसीडी तीन अलग-अलग निगमों में बंटा था जिसमें कुल मिलाकर 272 वार्ड थे। केंद्र ने तीनों निगमों को फिर से एक करने का फैसला किया। उसके बाद पहली बार दिल्ली में निकाय चुनाव होंगे।
Central Govt has fixed the maximum number of seats at 250 in the Municipal Corporation of Delhi. 42 wards are reserved for scheduled castes. The total number of seats in the MCD, including all 3 municipal corporations, was 272, 22 seats will be reduced after delimitation. pic.twitter.com/o4797z867x
— ANI (@ANI) September 10, 2022
वही नगर निगम वार्डों के परिसीमन के लिए जुलाई में तीन सदस्यीय आयोग बना था। बीजेपी ने कहा था कि इससे निकाय चुनाव का रास्ता प्रशस्त होगा। वहीं, आम आदमी पार्टी का आरोप था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एमसीडी चुनाव टालने के लिए दांव चल रही है। कांग्रेस ने AAP और बीजेपी दोनों पर चुनाव टालने का आरोप मढ़ा।
मई में एक हो गए थे तीनों नगर निगम
बता दे, केंद्र सरकार ने मई 2022 में राजधानी के नगर निकायों को मिलाकर नया एकीकृत दिल्ली नगर निगम बनाया था। 19 मई को, केंद्र ने दिल्ली के तीन नगर निकायों के विलय के लिए एक अधिसूचना जारी की, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 18 मई को समाप्त हो गया, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी डीएमसी ने क्रमश: 19 और 22 मई को कार्यकाल पूरा कर लिया।
