केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा,दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार लाई अध्यादेश

दिल्ली में 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' के गठन के लिए केंद्र द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं। वे अब दिल्ली सरकार में सेवारत समूह 'ए' अधिकारियों और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेंगे।आदेश में कहा गया है, "बशर्ते यह भी कि मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।

Centre moves Supreme Court seeking review of May 11 Constitution bench judgement where apex court held that Delhi government has “legislative and executive power over services” in the national capital.

Centre brought an ordinance yesterday to create a National Capital Civil… pic.twitter.com/5yigmIAoSR

— ANI (@ANI) May 20, 2023

केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश पारित करने के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरा और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने ये अध्यादेश दिखाता है की मोदी जी को केजरीवाल जी से कितना डर लगता है,वो छोटे से राज्य में 6 महीने के लिए केजरीवाल को ताक़त नहीं देना चाहते।क्योंकि उन्हें पता है कि केजरीवाल सरकार 6 महीने में वो चमत्कारी काम करके दिखाएगी जिसे पूरा देश देखेगा।लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला है मोदी सरकार का ये अध्यादेश!जो ताकत उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने चुनी हुई सरकार को दी, ये उसकी ताकत को गैर संवैधानिक तरीके से छीनने का प्रयास है।

ये अध्यादेश दिखाता है -
Modi जी को Kejriwal जी से कितना डर लगता है

वो छोटे से राज्य में 6 महीने के लिए केजरीवाल को ताक़त नहीं देना चाहते।

क्योंकि उन्हें पता है कि केजरीवाल सरकार 6 महीने में वो चमत्कारी काम करके दिखाएगी जिसे पूरा देश देखेगा।

- @AtishiAAP pic.twitter.com/Su4ZJ7XerO

— AAP (@AamAadmiParty) May 20, 2023