दिल्ली LG और केजरीवाल सरकार में बिजली सब्सिडी पर बढ़ी तकरार ! मंत्री आतिशी बोली - फ्री बिजली रखेगी जारी
राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी मतभेद कम होते नजर नहीं आ रहे है। अब दिल्ली में बिजली सब्सिडी के मुद्दे को लेकर एलजी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। अब दिल्ली की ऊर्जा मंत्री अतिशी का बडा बयान सामने आया है। उन्होने कहा है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली देना जारी रखेगी। आतिशी ने कहा कि PMO के दबाव में LG दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। LG ने कैसे दिल्ली सरकार से सब्सिडी में बदलाव करने के लिए कहा, जबकि वह पहले से ही जानते थे कि यह क़ानूनी रूप से गलत है।
केजरीवाल सरकार दिल्ली में सभी को Free Electricity देना जारी रखेगी: @AtishiAAP
— AAP (@AamAadmiParty) March 13, 2023
PMO के दबाव में LG दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं
LG ने कैसे Delhi Govt से Subsidy में बदलाव करने के लिए कहा, जबकि वह पहले से ही जानते थे कि यह क़ानूनी रूप से गलत है। pic.twitter.com/0WoRMg1qhQ
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) की सिफारिश पर एलजी वीके सक्सेना की तरफ से जारी एक नोट विवाद की जड़ बन गया है। जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में बिजली सब्सिडी नीति में बदलाव की बात कहीं गई थी। एलजी दफ्तर के नोट में कहा गया था कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीमित करने पर विचार करने को कहा गया था। ये सुझाव दिया गया था कि जिसका बिजली लोड 5 किलो वाट तक है सब्सिडी उन तक सीमित रखने पर ही 95 प्रसेंट उपभोक्ताओ को सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। सब्सिडी के रुप में जितने पैसे सरकार हर साल बिजली वित्तरण कपंनियो को देती है उसमें करीब 316 करोड़ की बजत होगी।
जिसके बाद दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि केजरीवाल सरकार की राज्य के किसी भी उपभोक्ता के लिए बिजली सब्सिडी बंद करने की कोई योजना नहीं है। हम 24 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी बिजली सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। एलजी कार्यालय जानबूझकर इसके बारे में गलत सूचनाएं फैला रहा है।
वहीं राजभवन सूत्रो के हवाले से कहा गया है कि गरीबो के नाम पर बिजली कंपनियो को बेजा फायदा पहुंचाने में रंगे हाथ पकडे जाने पर केजरीवाल सरकार इस तरह के झूठ फैला रही है। बेबुनियाद झूठे और भाम्रक बयान दे रहे है। राजभवन के सुत्रो के मुताबिक आदेश की बात तो छोड़ दीजिए एलजी ने अपने किसी नोट में सब्सिडी हटाने का निर्देश नहीं दिया।
