किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, रबी फसलों की एमएसपी में इजाफा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2022-23 के सम्बन्ध में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने को मंजूरी दी। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि का उद्देश्य फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देना है। गेहूं, रेपसीड और सरसों के बाद मसूर, चना, जौ और कुसुम के फूल के मामले में किसानों को उनकी उत्पादन लागत की तुलना में अधिकतम कीमत मिलने का अनुमान है। तिलहन, दलहन और मोटे अनाज के पक्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे।

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अध्यक्षता में आज आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्‍डलीय समिति (#CCEA) ने रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को दी मंजूरी...#Cabinet #AatmaNirbharKrishi pic.twitter.com/WZxJsDznlF

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) September 8, 2021

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2022-23 के लिये सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे दी है।

किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने आज एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सभी रबी फसलों की MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे, वहीं कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।https://t.co/xsjC99rvQg

— Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2021

सरकार ने आरएमएस 2022-23 के लिए रबी फसलों की एमएसपी में इजाफा कर दिया है, ताकि किसानों को उनके उत्पादों की लाभकारी कीमत मिल सके। पिछले वर्ष के एमएसपी में मसूर की दाल और कैनोला (रेपसीड) तथा सरसों में उच्चतम संपूर्ण बढ़ोतरी (प्रत्येक के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल) करने की सिफारिश की गई है। इसके बाद चने (130 रुपये प्रति क्विंटल) को रखा गया है। पिछले वर्ष की तुलना में कुसुम के फूल का मूल्य 114 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। कीमतों में यह अंतर इसलिए रखा गया है, ताकि भिन्न-भिन्न फसलें बोने के लिये प्रोत्साहन मिले।

आरएमएस 2022-23 के लिए रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणा के अनुरूप है, जिसमें कहा गया कि देशभर के औसत उत्पादन को मद्देनजर रखते हुए एमएसपी में कम से कम डेढ़ गुना इजाफा किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को तर्कसंगत और उचित कीमत मिल सके। किसान खेती में जितना खर्च करता है, उसके आधार पर होने वाले लाभ का अधिकतम अनुमान किया गया है। इस संदर्भ में गेहूं, कैनोला व सरसों (प्रत्येक में 100 प्रतिशत) लाभ होने का अनुमान है। इसके अलावा दाल (79 प्रतिशत), चना (74 प्रतिशत), जौ (60 प्रतिशत), कुसुम के फूल (50 प्रतिशत) के उत्पादन में लाभ होने का अनुमान है।

किसानों की आय में वृद्धि और जीवन में समृद्धि लाने के लिये प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री @NarendraModi जी की सरकार द्वारा सीज़न 2022-23 के लिये रबी फसलों के MSP मूल्य में बढोत्तरी की गयी है। इसका लाभ देश के हमारे करोड़ों किसानों को मिलेगा। pic.twitter.com/lDsritN1QR

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 8, 2021

पिछले कुछ वर्षों से तिलहन, दलहन, मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एकरूपता लाने के लिये संयुक्त रूप से प्रयास किए जाते रहे हैं, ताकि किसान इन फसलों की खेती अधिक रकबे में करने के लिए प्रोत्साहित हों। इसके लिए वे बेहतर प्रौद्योगिकी और खेती के तौर-तरीकों को अपनायें, ताकि मांग और आपूर्ति में संतुलन पैदा हो।

आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में रबी मौसम की 6 फसलों की MSP का निर्धारण किया गया। 2021-22 में 1975 रुपए क्विंटल गेंहू का भाव था, अब 2022-23 में इसका MSP 2015 हो गया। जौ का MSP 2021-22 में 1600 रुपए क्विटंल था अब 1635 हो गया: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर pic.twitter.com/u0IksUeHM1

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 8, 2021

इसके साथ ही केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य तेल–पाम ऑयल मिशन (एनएमईओ-ओपी) योजना को भी सरकार ने हाल में घोषित किया है। इस योजना से खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। इस योजना के लिये 11,040 करोड़ रुपये रखे गये हैं, जिससे न सिर्फ रकबा और इस सेक्टर की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि आय बढ़ने से किसानों को लाभ मिलेगा तथा अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे।

'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-एएएसएचए) नामक 'अम्ब्रेला स्कीम' की घोषणा सरकार ने 2018 में की थी। इस योजना से किसानों को अपने उत्पाद के लिये लाभकारी कीमत मिलेगी। इस अम्ब्रेला स्कीम में तीन उप-योजनाएं शामिल हैं, जैसे मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद व स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) को प्रायोगिक आधार पर शामिल किया गया है।