मोदी सरकार का बड़ा फैसला 2000 PACS को जन औषधि केंद्र खोलने की दी मंजूरी

कोरोना महामारी के बाद तेजी से बढ़ती दवाईयों की कीमत को कम करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 2000 PACS को जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है।इस फैसले से गांव-गांव तक जन-औषधि केंद्र खुल जाएंगे। इससे लोगों को सस्ती दवाईयां मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। पीएम मोदी ने भी ये कहा है कि ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।

देशभर में महंगी से महंगी दवाएं भी कम से कम कीमत पर उपलब्ध हों, यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सहकारिता क्षेत्र में हुई इस बड़ी पहल से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन और आसान होगा। https://t.co/psOk4Q5kle

— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2023

दरअसल कोरोना महामारी के बाद से दवाईयों की कीमत काफी तेजी से बढ़ी है। जिसके चलते गरीब और कम कमाई वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामाना करना पड़ रहा है। इस परेशानी को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने देशभर में 2,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। सहकारिता मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।

साथ ही केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कहा कि सहकारिता क्षेत्र से संबंधित आज एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिससे अब PACS प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी खोल पायेंगे। इससे PACS से जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम कीमत पर दवाइयाँ मिल पायेंगी। आगे उन्होने लिखा कि मोदी सरकार सहकारिता क्षेत्र को सशक्त कर इससे जुड़े करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है।

सहकारिता क्षेत्र से संबंधित आज एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिससे अब PACS प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी खोल पायेंगे। इससे PACS से जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम कीमत पर दवाइयाँ मिल पायेंगी।

मोदी सरकार सहकारिता क्षेत्र को सशक्त कर इससे… pic.twitter.com/CmrnOxexn1

— Amit Shah (@AmitShah) June 6, 2023

आपको बता दें कि अभी तक जन-औषधि केंद्र बड़े अस्पतालों और शहरों तक सीमित है। इस फैसले से गांव-गांव तक जन-औषधि केंद्र खुल जाएंगे। इससे लोगों को सस्ती दवाईयां मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि जन-औषधि केंद्र पर जेनरिक दवाईयां मिलती है जो बाजार में मिलने वाली दवाईयों से कई गुना सस्ती होती है। इससे लोगों को बड़ी बचत होगी।

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि करीब 1,000 जन-औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक खुल जाएंगे जबकि बाकी जन-औषधि केंद्र दिसंबर तक खुलेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के बीच हुई एक बैठक में पैक्स समितियों को जन-औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी देने का यह फैसला किया गया। इसके लिए देशभर से 2,000 पैक्स समितियों का चयन किया जाएगा। बैठक में सहकारिता मंत्रालय के सचिव, रसायन एवं उर्वरक विभाग के सचिव और सहकारिता मंत्रालय व रसायन एवं उर्वरक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।