जांच एजेंसियों के दुरुपयोग मामले पर SC में केंद्र सरकार ने दिया जवाब कहा - सवाल उठाने वालों का मकसद भ्रष्टाचारियों को बचाना
देशभर में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच एजेंसियो का एक्शन जारी है। इस बीच एजेंसियों के दुरुपयोग मामले पर केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके जवाब दिया है कि सवाल उठाने वालों का मकसद भ्रष्टाचारियों को बचाना है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके ईडी, सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल विस्तार को चुनौती दी गई। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ईडी, सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया है। केंद्र ने हलफनामा में कहा है कि कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीति से प्रेरित है।
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— Times Now Navbharat (@TNNavbharat) September 6, 2022
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ता जया ठाकुर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, साकेत गोखले और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से जुड़ी है। इन्ही पार्टीयों के नेता फिलहाल जांच का सामना कर रहे है। हलफनामे में कहा गया कि ज्यादातर मामलों में सक्षम अदालतों ने या तो मामले का संज्ञान लिया है या संवैधानिक अदालतों ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। चूंकि कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं, इसलिए ये याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं हैं।
केंद्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिए जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर तभी भरोसा होगा जब ये एजेंसियां इन राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा किए गए अपराधों से आंख मूंद लें। केंद्र सरकार ने कहा कि इस जनहित याचिका में एक स्पष्ट राजनीतिक रुझान है। ये याचिकाएं राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए दायर की गई हैं। याचिका में यह भी नहीं बताया गया है कि उनके नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा।
