समान नागरिक संहिता का विरोध करेगी सपा, बीजेपी सासंद हरनाथ सिंह यादव ने अखिलेश यादव को बताया महिला विरोधी।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने, ट्रिपल तलाक पर कानून बनने और राम मंदिर विवाद पर फैसला आने के बाद अब समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी और उसकी समर्थित पार्टियां यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रही है तो वहीं विपक्ष इसे बीजेपी की राजनीतिक चाल बता रहा है।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में यह साफ कर दिया कि सरकार का अगला लक्ष्य समान नागरिक संहिता को देशभर में लागू करना होगा। जिसके बाद विपक्षी दलो से लेकर अलग - अलग मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान सामने आया जो समान नागरिक संहिता का कड़ा विरोध कर रहे है। अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समान नागरिक संहिता के बारे में उन्होंने कहा कि सपा इसका विरोध करेगी।
जिसके बाद बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने ट्वीट करते हुए सपा पर निशाना साधा अखिलेश यादव को महिला विरोधी बताते हुए उन्होने लिखा कि सपा समान नागरिक संहिता का विरोध करेगी।वह नही चाहते कि हिंदू महिलाओं की तरह, मुस्लिम महिलाओं को भी, वसीयत, विवाह विच्छेद,विरासत, गोद लेने,विवाह की न्यूनतम उम्र, और गुजारा भत्ता का समान अधिकार मिले।
समान नागरिक संहिता का विरोध करेगी सपा।
— हरनाथ सिंह यादव (Harnath Singh Yadav) (@harnathsinghmp) April 28, 2022
वह नही चाहते कि हिंदू महिलाओं की तरह,
मुस्लिम महिलाओं को भी,
वसीयत, विवाह विच्छेद,विरासत, गोद लेने,विवाह की न्यूनतम उम्र, और गुजारा भत्ता का समान अधिकार मिले।#अखिलेशयादव_महिला_विरोधी @BJP4India @BJP4UP @danishazadbjp @abbas_nighat pic.twitter.com/Zjcp52qF6m
बता दें कि २२ अप्रैल को भोपाल में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में कहा, 'राममंदिर, CAA, ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 हो गया। अब कॉमन सिविल कोड की बारी है।
जिसके बाद से यूसीसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। जहां कांग्रेस पार्टी से लकेर समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की राजनीतिक चाल बता रही है तो वही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गृहमंत्री ने जो कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा है, एक देश में एक कानून सबके लिए हो, वाकई अब इसकी जरुरत है। यूपी सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होने साफतौर पर कहा कि अगर इस मुद्दे पर विपक्ष हमारा साथ नहीं देगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे।
