सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा अध्यादेश का मामला, कोर्ट ने अध्यादेश पर नहीं लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश का मामला संविधान पीठ को भेज दिया, जहां पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. दिल्ली सरकार ने इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह संकेत दिया था कि इस मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजा जा सकता है. इसके बाद गुरुवार को फिर से जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि मामले को पांच जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेजा जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सेवा अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा। pic.twitter.com/ezS4a4lDqI
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 20, 2023
दरअसल, आज यानी गुरुवार को इस मामले में सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोर्ट के कहने पर हम एलजी के पास गए थे और तीन नाम सौंपे गए थे. इस दौरान डीआरईसी के चेयरमैन की नियुक्ति के मुद्दे पर सहमति नहीं बनी थी. इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को तय करे. वहीं, सुनवाई के दौरान एलजी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे. वहीं, सीजेआई ने दोनों पक्षों की मांग सुनते हुए कहा कि हम इस तरह DERC चेयरमैन नियुक्त नहीं कर सकते. सीजेआई ने अध्यादेश को लेकर कहा कि हम इसे संविधान पीठ के पास भेजेंगे, शाम तक आदेश जारी करेंगे.
दरअसल, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश का विरोध कर रही है. दिल्ली सरकार का कहना है कि यह अध्यादेश दिल्ली में निर्वाचित सरकार को सर्विस मामले पर नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है.
संसद के मानसून सत्र में पेश होगा विधेयक
केंद्र सरकार गुरुवार से शुरु हुए संसद के मानसून सत्र में इस अध्यादेश को लेकर विधेयक भी पेश करने वाली है. आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध कर रही है. आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं.
