पीएम सुरक्षा मामले में सुप्रिम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, NIA करेगी जांच। सीएम चन्नी को बड़ा झटका।

पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर आज सुप्रिम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रिम कोर्ट ने पीएम की सुरक्षा के मामले को लेकर सख्त टिप्पणी की। सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि ये Rarest Of The Rare केस है। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, और हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। केंद्र सरकार अपनी कमेटी पर विचार करें। पीएम के काफिले को लेकर सरासर गलत है।

Solicitor General Tushar Mehta tells Supreme Court that this matter cannot be left to just anyone and it's a matter of cross-border terrorism thus NIA official may assist the probe.

— ANI (@ANI) January 7, 2022

सुप्रिम कोर्ट ने सीधा-सीधा पंजाब सरकार पर निशाना साधा। पंजाब सरकार पर कई सवाल भी खड़े हुए। सुप्रिम कोर्ट ने कि जब राज्य सरकार को पता था कि पीएम का काफिला किस रूट से आने वाला है तो पहले से ही रास्ते साफ क्यों नहीं किए गए। पीएम मोदी के रूट की जानकारी किसने लीक की। पंजाब पुलिस क्या कर रही थी जो कि पीएम के काफिले को 20 मिनट तक रोका गया।

सुप्रीम कोर्ट में पीएम की सुरक्षा चूक पर सुनवाई -

तुषार मेहता- यह सुरक्षा में कमी पर हमारी आंतरिक जांच है।

CJI- क्या आप निष्पक्ष जांच की मांग से सहमत हैं ?

मेहता- पहले रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाएं। इस पहलू पर कोर्ट सोमवार को विचार कर ले.#PMSecurityLapse https://t.co/MzFbRqp4DX

— Vikas Bhadauria (@vikasbha) January 7, 2022

ये तमाम बड़े सवाल यहां पंजाब सरकार और उनकी विफलता को दर्शाते हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि वे कोरोना प्रोटोकोल के चलते पीएम मोदी को रिसीव करने नहीं जा सका जबकी दूसरे ही दिन सीएम चन्नी भरी भीड़ में पत्रकारों को बिना मास्क इंटर्व्यू देते नजर आए।

बता दें कि याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसपीजी एक्ट पढ़ा, और कहा कि ये केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है बल्कि एसपीजी एक्ट के तहत एक मुद्दा है। ये एक वैधानिक जिम्मेदारी है. इसमें कोताही नहीं बरती जा सकती है।

सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा, 'ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, सिर्फ कानून-व्यवस्था का नहीं है। राज्य सरकार को वैधानिक स्तर पर इसकी अनुपालना करनी होती है। मनिंदर सिंह ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मसला है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। इस मामले में स्पष्ट जांच जरूरी है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है।