उद्धव के मंत्री अनिल परब ने करवाया अवैध रिजॉर्ट का निर्माण, राजस्व विभाग ने किया बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में परिवहन मंत्री और शिवसेना के नेता अनिल परब की मुश्किले अब बढ़ने वाली है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद अब रत्नागिरि जिले के अधिकारियों ने कृषि भूमि के एक टुकड़े को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने का अपना पहले आदेश को रद्द कर दिया है। इस जमीन पर राज्य के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब ने कथित तौर पर एक रिजॉर्ट बनाया है। बता दें कि रत्नागिरि के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संजय शिंदे के छह दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि 2017 की अधिसूचना जिसमें कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में बदलने का फैसला उसे रद्द कर दिया गया है।
बता दें कि इस घोटाले का खुलासा बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया था उन्होने दावा किया था कि शिवसेना के नेता अनिल परब ने नियमो को ताक पर रखकर कृषि भूमि पर अवैध रिजॉर्ट का निर्माण करवाया है। इस पूरे मामले को लेकर किरीट सोमैया ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर लोकायुक्त में सुनवाई हुई है। इस मामले को लेकर लोकायुक्त के यहां चल रही सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है।
भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने बुधवार को रत्नागिरि के अतिरिक्त जिला अधिकारी के छह दिसंबर के आदेश की प्रति ट्विटर पर साझा की। सोमैया ने पहले परब पर अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके तटीय रत्नागिरि जिले के दापोली तहसील के मुरुद गांव में कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने और उस पर एक रिर्जार्ट बनाने का आरोप लगाया था।
ठाकरे सरकार चे मंत्री अनिल परबचा दापोली रिसॉर्ट बेकायदेशीर आहे व त्याचा बिनशेती परवाना फसवणुकीने, फॉर्जरी करून घेण्यात आला होता. तो आत्ता रद्द करण्यात आला आहे आहे असे एफिडेविट महाराष्ट्र शासनाने काल लोकायुक्त यांचा कडील सुनावणीत दाखल केले सांगीतले@BJP4Maharashtra @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/TcTUVIP1T0
— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) December 8, 2021
