जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए आमरण अनशन का हुआ असर प्रधानमंत्री कार्यालय हुआ सक्रिय

आमरण अनशन के 15 वें दिन अनिल चौधरी को प्रधानमंत्री जी के सलाहकार से वार्ता के लिए बुलावा

दीपावली के त्यौहार के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा,

मेरठ सांसद राजेन्द्र अग्रवाल, साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा और पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने अनशन स्थल पहुँचकर दिया समर्थन और किया अनशन तोड़ने का आग्रह, बड़ी संख्या में शहर के पार्षदों ने दर्ज कराई उपस्थिति)

जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर साहिबाबाद के लाजपत नगर स्थित सामुदायिक भवन में जारी आमरण अनशन के 15 वें दिन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी को प्रधानमंत्री जी के सलाहकार से वार्ता के लिए बुलावा आया। वह सोमवार 10:30 बजे एम्बुलेंस से होंगे अनशन स्थल से रवाना होंगे।

दीपावली का त्यौहार के बावजूद अनिल चौधरी के अनशन के 15 वें दिन सामुदायिक भवन में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। धरने में मेरठ-हापुड लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेन्द्र अग्रवाल, साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा और पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने अनशन स्थल पहुँचकर अपना समर्थन प्रदर्शित किया और साथ ही अनिल चौधरी का अनशन तोड़ने का आग्रह किया।

वहीं संगठन कार्यकर्ताओं और आम नागरिको ने अनशन स्थल पर बड़ी रंगोली बनाई तथा 1001 दीप प्रज्ज्वलित कर भारत माता का चित्र बनाया और सभी के साथ युगों-युगों तक दीपावली मनती रहे, ऐसा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग और अनेक पार्षद उपस्थित रहे।

इससे पूर्व 10 नवंबर को राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल और नरेन्द्र त्यागी के प्रतिनिधिमंडल ने PMO के अंडर सेक्रेटरी मुकुल दीक्षित के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून की प्रक्रिया पर बातचीत की और इस संबंध में उन्हें विस्तृत डोजियर सौंपा था।

उस समय की बातचीत में मुकुल जी का कहना था कि वह इन सभी बिन्दुओं को उच्च स्तर पर रखेंगे। PMO अधिकारियों द्वारा अनिल चौधरी का अनशन तुड़वाने के आग्रह को प्रतिनिधिमंडल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की प्रक्रिया प्रारम्भ होने तक के लिए अस्वीकार कर दिया था।

उस समय प्रतिनिधिमंडल ने PMO अघिकारियों को बताया कि अनशन समाप्त होना बड़ी बात नहीं है बल्कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलंब बनाने की स्थिति में ना हो तो भी हम अड़ियल रूख अपनाकर नहीं बैठे हैं।

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संगठन ने तय किया था कि अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दे अथवा इस विषय पर संगठन और सरकार की संयुक्त समिति की आधिकारिक घोषणा कर दे तो भी अनिल चौधरी का अनशन समाप्त कराया जा सकता है।

प्रतिनिधिमंडल ने अघिकारियों को डोजियर में संगठन द्वारा विगत 10 वर्षों की गतिविधियों, राष्ट्रपति जी से भेंट, 125 सांसदों के समर्थन पत्र, विभिन्न रैलियों, यात्राओं तथा जनसांख्यिकीय असंतुलन संबंधित ऑकडों की सूची, एक पुस्तिका सौंपी थी।