PMLA पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने कहा -ED को PMLA के तहत गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने का है अधिकार

PMLA पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है जिसके बाद विपक्षी दलों के लिए इस फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा है। ED द्वारा गिरफ्तारी के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा की ED को PMLA के तहत गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने का अधिकार है और ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा की ED के सामने दिया गया बयान भी अब सबूत रहेगा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जाँच एजेंसी के सारे अधिकार वैद्य है और इनमे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

#ED द्वारा गिरफ्तारी के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका #सुप्रीम_कोर्ट में हुई खारिज।
PMLA पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। pic.twitter.com/agZFcu5Gd9

— Manish Kumar Pandey (@KrpandeyKumar) July 27, 2022

 बता दे की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली और पीएमएलए के प्रावधानों की व्याख्या की मांग करने वाली याचिकाओं के पर जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अमित मालवीय ने टवीट कर लिखा की ईडी को मजबूत करने के लिए पीएमएलए में कड़े प्रावधान यूपीए द्वारा पेश किए गए थे। वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम ने संशोधन पेश किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उन्हें बरकरार रखा है।कांग्रेस और उसके समर्थकों को जश्न मनाना चाहिए कि सरकार इस मुद्दे पर उनके साथ है।

The stringent provisions in the PMLA, meant to strengthen the ED, were introduced by the UPA. P Chidambaram, as Finance Minister, had moved the amendments. Supreme Court has just upheld them.

Congress and its apologists should celebrate that the Govt is with them on this issue.

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 27, 2022