प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक , कृषि कानून रद्द करने वाले बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी

 कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा नरेंद्र मोदी बोहोत पहले कर चुके है लेकिन इसको रद्द करने के लिए पहला कदम उन्होंने आज उठाया है। आज एक कैबिनेट मीटिंग हुई जहा तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव तैयार गया गया जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिल गयी है और अब इस बिल को 29 नवंबर को संसद में पेश किया जाएगा जहा अगर इसको मंजूरी मिल गयी तो तीनों कृषि क़ानून को रद्द कर दिया जाएगा।

आपको बता दे की जिस तरह कानून बनाने के लिए संसद की जरुरत पड़ती है वैसे ही किसी कानून को हटाने के लिए भी संसद की जरुरत पड़ती है और जैसे की अब इस बिल को कैबिनेट में मंजूर मिल गयी है वैसे ही अब तीन कृषि कानून को रद्द करने के लिए संसद में मंजूरी बाकी है। आपको बता दे की जून 2020 में मोदी सरकार ने तीनो कृषि कानून को लेकर आये थे उस वक़्त भी इसका खूब विरोध हुआ था लेकिन तब भी यह कानून कैबिनेट और संसद के द्वारा पास कर दिए गए और 27 सितम्बर 2020 को राष्ट्रपति ने भी इन्हे मंजूरी दे दी और इसी के साथ शुरू हुआ किसान संघठनो का विरोध प्रदर्शन और 26 नवंबर को हरियाणा , पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई और अलग-अलग राज्यों से किसान देश की राजधानी दिल्ली पहोचने लगे और धीरे - धीरे दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा देखने को मिला और यही से शुरुवात हुई सबसे बड़े और लंबे चलने वाले किसान आंदोलन की।