केन्द्र सरकार ने किसानो को भेजा प्रस्ताव, आंदोलन वापस लेगा संयुक्त किसान मोर्चा ?
दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन कल खत्म हो सकता है। केन्द्र सरकार ने संंयुक्त किसान मोर्चा को एक प्रस्ताव भी भेजा है। जिसमें सिंघु बॉर्डर पर मंगलवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी चर्चा हुई । लेकिन अब केस वापसी को लेकर एक पेंच फंस गया है। सरकार का कहना है कि आंदोलन खत्म करने के बाद केस वापसी का ऐलान करेंगे। दूसरी ओर किसान चाहते हैं कि सरकार अभी इस पर ठोस आश्वासन दे।
Govt's proposal says after we end the movement, then only will they withdraw cases (against farmers)... We're apprehensive about it..Govt should immediately begin with the (cases' withdrawal) procedure. Final decision to be taken at tomorrow's meeting at 2 pm:Samyukt Kisan Morcha pic.twitter.com/dWbrDHnVNn
— ANI (@ANI) December 7, 2021
जो केस वापस लेने की बात है, उसपर सरकार की तरफ से कहा गया है कि आंदोलन वापस लेने के बाद केस वापस लेने की शुरुआत होगी। हरियाणा में 48,000 लोगों पर मामले दर्ज़ हैं और भी देशभर में मामले दर्ज़ हैं। सरकार को तुरंत मामले वापस लेने की शुरुआत करनी चाहिए: संयुक्त किसान मोर्चा pic.twitter.com/hsbgCeowUb
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 7, 2021
हालाकि सरकार के प्रस्ताव पर ये जरुर किसान संगठनो की ओर से कहा गया है कि आज की बैठक में केंद्र के प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई है और जल्द ही ये किसान संगठन अपना सुझाव केन्द्र सरकार को भेजेगे। किसान एकता मोर्चा की ओर से कहा गया कि केंद्र ने हमें आंदोलन वापस लेने के लिए कहा है जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस ले लिए जाएंगे। हम इस शर्त को स्वीकार नहीं करते हैं और हम सरकार से विचार-विमर्श करेंगे। अब कल दोपहर 2 बजे फिर होगा केंद्र के प्रस्ताव पर मंथन होगा।