कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमिटी का बड़ा खुलासा,73 में से 61 किसान संघठन कर रहे थे कृषि कानून का समर्थ

केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून लाया गया था और बाद में उसे निरस्त कर दिया गया क्युकी केंद्र सरकार द्वारा लाए कृषि कानून को लेकर कई किसान संगठन ने जम कर हंगामा किया था और पुरे एक साल तक इस कृषि कानून को काला कृषि कानून बता कर प्रदर्शन करते रहे जिसके बाद 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को रद्द कर दिया था लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा निरस्त किए कृषि कानून लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमिटी ने किया है। बता दे की सुप्रीम कोर्ट की कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है ,कमिटी ने अपने रिपोर्ट में कहा है की 73 किसान संगठन में से 61 किसान संगठन यानि कुल 86 प्रतिशत किसान कृषि कानून के समर्थन में थे।

यह संगठन करीब 3 करोड़ किसान की नुमाइंदगी कर रह थे , और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमिटी की कुल 73 किसान संगठनो से बातचीत हुई थी।सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च 2021 को कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौपी थी और इस रिपोर्ट को सोमवार सार्वजनिक किया गया है ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा की कोर्ट ने पहले रिपोर्ट का खुलासा क्यों नहीं किया। बता दे की पत्रकार सुशांत सिन्हा ने इस मुद्दे पर टवीट कर लिखा सुप्रीम कोर्ट की बनायी कमिटी के सामने 73 में से 61 किसान संगठन चाहते थे कि कृषि कानून रहे लेकिन सिर्फ कुछ के एजेंडे के कारण इसे नहीं आने दिया गया। जितना सवाल उन एजेंडाधारियों से है उससे कहीं बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट से है जिसने ये रिपोर्ट देश को बताई नहीं। क्यों?