बंगाल हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ ने ममता पर बोला हमला, कहा-ममता बनर्जी को भय और हिंसा को नियंत्रित करने की जरूरत

बंगाल हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल में हो रही खूनी हिंसा को लेकर आईना दिखाने का काम किया है और हिंसा को रोकना जरूरत बताते हुए एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमला बोला है, दरअसल आज 2 अक्टूबर के मौके पर महात्मा गांधी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया और कहा कि गांधी जयंती पर बापू को भावभीनी श्रद्धांजलि....शांति और अहिंसा के उनके महान सिद्धातों का अभ्यास और प्रचार करने का संकल्प लें दो विश्व स्तर पर प्रासंगिक है, लोकतंत्र और मानवीय गरिमा को विकसित करने के लिए ममता बनर्जी को जरूरत है कि सभी व्यापक भय और हिंसा को नियंत्रित किया जाए ।

ये कोई पहली बार नहीं है जब हिंसा को लेकर राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया हो इसके पहले भी कई बार राज्यपाल ममता बनर्जी से राज्य में डर और हिंसा के माहौल को कम करने को लेकर कई बार आग्रह कर चुके हैं लेकिन ममता बनर्जी लगातार इसे नजरअंदाज कर रही हैं, हाल ही में राज्यपाल ने बंगाल में लगातार मानवाधिकारों पर हो रहे हमले पर भी ममता को घेरते हुए कहा था कि मानवाधिकारों का हनन सुनियोजित षड़यंत्र है जो खास राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है. पश्चिम बंगाल में हो रहे मानवाधिकारों के हनन की ओर इशारा करते हुए राज्यपाल ने कहा, मानवाधिकारों का संरक्षण जरूरी है. अधिकारों का हनन हो और प्रशासन और न्यायालय से मदद नहीं मिले तो व्यक्ति कहां जाए. प्रशासन उन लोगों की मदद करता है, जो अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा- मानवाधिकारों का हनन सुनियोजित षड़यंत्र है, जो खास राजनीतिक उपलब्धि के लिए किया जाता है. यह भारत के संविधान पर कुठाराघात है. पश्चिम बंगाल में एक वे लोग हैं जो चैन की नींद सोते हैं और बेपरवाह हैं, उन्हें प्रशासन कुछ नहीं कहेगा. दूसरे वे लोग हैं जो एक पल भी नहीं सो पाते, उनको डर लगाता है ।

वहीं पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा मामले में सीबीआई ने गुरुवार को स्यालदाह की एक कोर्ट में 20 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया। ये केस भाजपा नेता अभिजीत सरकार की हत्या से संबंधित है। आरोपियों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में आरोप लगाए गए हैं।अब तक 40 से ज्यादा एफआइआर दर्ज की जा चुकी है। सीबीआई जांच के आदेश को ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार की याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।