पीएम सुरक्षा में चूक पर बीजेपी ने चन्नी सरकार को बर्खास्त करने की कि मांग , राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक अब चन्नी सरकार को सत्ता से बेदखल कर सकती है।जहां एक तरफ देश के नागरिक चन्नी सरकार ने जवाब मांग रहे है तो वही दूसरी ओर देश के पूर्व आइपीएस अधिकारियो ने राष्ट्रपति को चिट्टी लिखते हुए एक्शन की मांग की है।

लेकिन वही तमाम राज्यो में बीजेपी नेताओ ने भी चन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब से लेकर गोवा और बंगाल तक बीजेपी के तमाम नेताओ ने राज्यपाल से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की है।

बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस घटना को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल ने मुलाकात की वीडियो ट्विटर पर साझा भी की, जिसमें उन्हें यह कहते सुना गया कि ये सुरक्षा चूक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ''अभूतपूर्व'' घटना है।धनखड़ ने कहा, '' घटना के बाद कई प्रमुख सेवानिवृत्त अधिकारियों ने मुझे फोन किया, वे इस घटनाक्रम से हतप्रभ थे।''

वही पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी खेमा कितना ज्यादा चितिंत है। एक के बाद एक तमाम राज्यो में बीजेपी नेता राज्यपाल से मुलाकात कर रहे है।और इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने राज्यपाल बंडारू दतात्रेय से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा गया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम के साथ हुई घटना स्वीकार नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति को पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। पीएम की सिक्योरिटी एक बड़ा विषय है। लॉ एंड आर्डर का काम करना राज्य सरकार का काम होता है। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी गलती हुई है। पीएम का दौरान एक दिन में नहीं बनता। यदि पंजाब के सीएम अपनी जनता को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पीएम कार्यालय को बताते।

एक दिन पहले बुधवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने केंद्र सरकार से सुरक्षा में चूक की जांच कराने की मांग की थी। सावंत ने कहा था- मैं पंजाब की कांग्रेस सरकार की निंदा करता हूं। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र को भी इस घटना पर ध्यान देना चाहिए और जांच शुरू करनी चाहिए।

जाहिर तौर पर पीएम की सुरक्षा में चूक एक बेहद गंभीर मामला है। क्योकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है तो ऐसे में सवालो के घेरे में कांग्रेस पार्टी और चन्नी सरकार है। बीजेपी साफतौर पर यह कह रही है कि उन्हे चन्नी सरकार द्वारा गठित की गई जांच कमेटी पर भरोसा नही है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राष्ट्रपति इस पूरे मामले में दखल दें और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।