LG और केजरीवाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,केंद्र के पास पुलिस, पब्लिक, ऑर्डर और जमीन

दिल्ली एलजी और केजरीवाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चूका है.जिसमे कोर्ट ने कहा की दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा वही केंद्र के पास पुलिस, पब्लिक, ऑर्डर और जमीन की जिम्मेदारी होगी।कोर्ट ने टिप्पड़ी करते हुए कहा की अधिकारी अगर मंत्रियों को रिपोर्ट नहीं देंगे, उनके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तो सामूहिक जिम्मेदारी का महत्व प्रभावित होता है.कोर्ट ने आदेश में कहा की जिन मुद्दों पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, उनको छोड़कर बाकी मामलों में अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा।

राज्यपाल को 1 पार्टी के भीतर या अलग-अलग पार्टियों की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उन्हें भी दिल्ली सरकार से बातचीत के बाद फैसला लेना चाहिए। वही कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा लिखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक पक्ष ये भी है कि भारत की संसद सीधे क़ानून बनाकर दिल्ली विधानसभा की शक्तियों को निर्धारित करने का काम कभी भी कर सकती है.सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक पीठ का दिल्ली के बारे में दिया गया फ़ैसला स्वागत योग्य है। शीला दीक्षित जी और खुराना जी के समय से चला आ रहा विवाद समाधान की तरफ़ बढ़ा है.आशा है इस निर्णय के बाद रोज़ रोज़ की बहानेबाज़ी और आरोप प्रत्यारोप बंद होंगे।दिल्ली की जनता के लिए काम किए जाएँगे तथा राष्ट्रीय राजधानी की गरिमा को कम करने के प्रयास बंद होंगे